मुख्याध्यापकांना ‘खाद्य व्यावसायिक’ नोंदणीची सक्ती रद्द करा
मुख्याध्यापकांना ‘खाद्य व्यावसायिक’ नोंदणीची सक्ती रद्द करा
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांकडे शिक्षक सेनेची मागणी
अकोला : शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या शाळांशी संबंधित ‘फूड बिझनेस ऑपरेटर’ (FBO) म्हणून नोंदणी अथवा परवाना घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे मुख्याध्यापकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय व कायदेशीर जबाबदारी येण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय पुनर्विचार करून रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी केली आहे.
याबाबत त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) बुलडाणा जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख तथा शिक्षक नेते दत्तात्रय लहाने आणि अजित चव्हाण उपस्थित होते.
शालेय पोषण आहाराच्या प्रक्रियेत मुख्याध्यापकांची भूमिका शैक्षणिक प्रशासनासोबत जोडलेली असताना त्यांच्यावर अन्नसुरक्षेशी संबंधित अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. शासनाकडून उपलब्ध होणारे धान्य व अन्य साहित्य, अन्न शिजविण्याची प्रक्रिया तसेच भोजन वितरणाची व्यवस्था यामध्ये अनेक घटक सहभागी असतात. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी केवळ मुख्याध्यापकांवर येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत किंवा सुरक्षिततेबाबत काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित जबाबदारी निश्चित करताना अन्न तयार करणे, साठवणूक, हाताळणी व वितरण या प्रत्येक टप्प्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मुख्याध्यापकांचे शैक्षणिक कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता
शाळेतील पोषण आहाराच्या नोंदी, व्यवस्थापन आणि इतर प्रशासकीय बाबींमध्ये शिक्षक व मुख्याध्यापकांचा वेळ खर्च होतो. त्यात अन्नसुरक्षेशी संबंधित अतिरिक्त प्रक्रिया वाढल्यास मुख्याध्यापकांचे शैक्षणिक नेतृत्व व शाळेच्या गुणवत्तावाढीचे काम प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची मागणी
मुख्याध्यापकांचे लक्ष पूर्णपणे शैक्षणिक कामकाजावर केंद्रित राहण्यासाठी शालेय पोषण आहाराच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भोजन तयार करणे व वितरणाची जबाबदारी सक्षम संस्थांना किंवा संबंधित शाळा व्यवस्थापन यंत्रणेला देऊन, मुख्याध्यापकांना अनावश्यक अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त करावे, अशी भूमिका शिक्षक सेनेने मांडली आहे.
विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व दर्जेदार पोषण आहार मिळणे आवश्यकच आहे; मात्र त्यासाठी मुख्याध्यापकांवर अतिरिक्त जबाबदारी न टाकता स्वतंत्र, प्रभावी आणि उत्तरदायी व्यवस्था उभी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
संपादक : राहुल गवई
