इंग्रजी माध्यमाच्या मुख्याध्यापकांवर शासनाकडून दडपशाही; नोंदणी केलेले फॉर्म रद्द केल्याचा प्रा. डी. एस. लहाने यांचा आरोप
इंग्रजी माध्यमाच्या मुख्याध्यापकांवर शासनाकडून दडपशाही; नोंदणी केलेले फॉर्म रद्द केल्याचा प्रा. डी. एस. लहाने यांचा आरोप
बुलडाणा : इंग्रजी माध्यमाच्या मुख्याध्यापकांवर भीती नको, मात्र कुठल्याही प्रकारची दडपशाही करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. मुख्याध्यापकांना बोलावून विविध प्रकारे दबाव टाकून त्यांनी नोंदणीसाठी भरलेले फॉर्म रद्द केले जात असल्याचा गंभीर आरोप प्रा. डी. एस. लहाने यांनी केला आहे.
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून, या मतदारसंघातील शिक्षकांनी मतदानासाठी नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या सेल्फ फायनान्स शाळांमधील शिक्षकांच्या नोंदणीबाबत अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचे प्रा. लहाने यांनी सांगितले.
काही मुख्याध्यापकांनी नियमांच्या भीतीपोटी नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेकडो शिक्षक मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने मुख्याध्यापकांना बोलावून दबाव टाकल्याचे तसेच नोंदणीसाठी भरलेले फॉर्म रद्द केल्याचे प्रा. लहाने यांनी म्हटले आहे.
या संदर्भात प्रा. डी. एस. लहाने यांनी विभागीय आयुक्त तसेच विभागीय निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार पात्र शिक्षकांची मतदार म्हणून नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या सेल्फ फायनान्स शाळांमधील पात्र शिक्षकांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नोंदणी करावी आणि प्रशासनानेही पात्र शिक्षकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका प्रा. लहाने यांनी मांडली आहे.
“शिक्षकांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. पात्र शिक्षकांची नोंदणी रद्द करण्याऐवजी त्यांच्या अडचणी दूर करून त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे,” अशी भूमिका प्रा. डी. एस. लहाने यांनी व्यक्त केली.
संपादक : राहुल गवई
